जनशक्ति खबर

  मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 46 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।पर्यटकों की सुविधा के लिए राजधानी पटना में 3 पांच सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालक की स्वीकृति दी गयी है। वही ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन को स्वीकृति मिल गयी है। दरभंगा के बहादुरपुर अंचल के बलिया मौजा, खाता संख्या-174 और थाना संख्या-120/02 में स्वास्थ्य विभाग, बिहार की रकबा- 37.31 एकड़ जमीन भारत सरकार को एम्स बनाने के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वही बिहार उच्च न्याय सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गयी है। वही जमुई के झाझा, सिमुलतल्ला स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चमक लाल वैद्य को 19 दिसंबर 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। जबकि जमुई सदर अस्पताल के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रवि कुमार चौधरी को भी 14 सितंबर 2021 ...

 बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, एक दर्जन से ज्यादा जिलों के DM बदले गये, देखिये पूरी लिस्ट ..पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला किया गया है। एक दर्जन से ज्यादा जिलों के डीएम भी बदले गये। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है।2010 बैच के आईएएस और भोजपुर के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी राज कुमार को कम्फेड, पटना में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वही 2010 बैच के आईएएस और शिवहर के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी पंकज कुमार को प्राथमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक नैय्यर इकबाल को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। चकबंदी के निदेशक राकेश कुमार, लखीसराय के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्रा को बनाया गया है। नवीन कुमार राज्य परिवहन आयुक्त, इनायत खान को सहयोग समितियों का निबंधक बनाया गया है। सुनील कुमार यादव को श्रम संसाधन विभाग के अपर सचिव बनाया गया है। योगेन्द्र सिंह माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बने हैं। वो मध्याह्न भोजन के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। आन...

  उपेन्द्र सिंह_ नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 31 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर,पूर्व पीएम भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा।मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।नीतीश कैबिनेट ने कृषि विभाग, खेल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेद उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विधि विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, श्रम संसाधन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह क...

  उपेन्द्र सिंह का रिपोर्ट__ बांग्लादेश में बीते करीब एक महीने से आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। इस मूवमेंट के खिलाफ शेख हसीना सरकार ने सख्ती की तो यह उन्हें ही सत्ता से बटाने के आंदोलन में तब्दील हो गया।अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि 4 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़कर ही भाग निकलीं। फिलहाल वह भारत में हैं और यहां से ब्रिटेन, फिनलैंड जैसे किसी देश में जाने की जुगत में हैं। इस बीच हर कोई यह भी जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन अचानक कैसे खड़ा हो गया और इसके पीछे कौन था। इसका जवाब तीन छात्र हैं- नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। तीनों ही छात्र ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आरक्षण के खिलाफ चलने वाले आंदोलन के अगुवा थे। एक खबर के अनुसार तीनों को ही 19 जुलाई को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की गई और उत्पीड़न भी हुआ। फिर 26 जुलाई को छोड़ दिए गए। इसके बाद आंदोलन को इन लोगों ने फिर से आगे बढ़ाया और करीब 10 दिन के अंदर ही तख्तापलट हो गया। अब कमान सेना के हाथों में हैं। अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज है, जिसमें इन तीन...

  उपेन्द्र सिंह का रिपोर्ट : बिहार पुलिस की नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए जरुरी खबर है.अब गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली में संशोधन कर दिया है. अब बिहार पुलिस में चालक पद पर बहाली के लिए शारीरि क दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 30 की जगह कम से कम 40 अंक प्राप्त करना होगा.पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को भी कम से कम 36.5 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 34 प्रतिशत तथा एससी-एसटी एवं महिला वर्ग अभ्यर्थियों को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।नियमावली में लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव के तहत सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाएंगे.शेष 40 प्रतिशत प्रश्नों में 20 प्रतिशत मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात चिह्नों एवं संकेतों से संबंधित, जबकि 20 प्रतिशत प्रश्न विभिन्न गाड़ियों के कल-पुर्जे, लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव आदि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली इंजीनियरिंग व तकनीकी त्रुटियों से संबंधित होंगे. टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने को लेकर भी अंकों का पुनर्निर्धारण किया गया है.

  बिहार के स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाला मध्यह्न भोजन को लेकर विभाग ने नई योजना बनाई है। अब बच्चों को तिथि के अनुसार मिड डे मिल परोसा जाएगा। इसके साथ ही साथ खास अवसरों जैसे- जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन, जयंती और राज्य के स्थापना दिवस जैसे खास अवसर पर बच्चों की थाली में स्पेशल डिस परोसी जाएगी।मध्याह्न भोजन निदेशालय ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। दरअसल, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब तिथि भोजन का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत खास अवसरों पर मुखिया या दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ साथ सामाजिक संगठन बच्चों को विशेष खाना खिलाएंगे। जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन, जयंती और राज्य के स्थापना दिवस जैसे खास अवसर पर मुखिया या जन प्रतिनिधि अपने इलाके के किसी भी स्कूल में मिड डे मील के दौरान स्पेशल खाना का इंतजाम करेंगे। भोजन परोसने से पहले उसे स्कूल के स्तर पर जांचा जाएगा। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश सभी डीईओ को दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 100 दिनों की कार्य योजना के तहत शिक्षा सप्ताह उत्सव के रूप में तिथ...

  उपेन्द्र सिंह का रिपोर्ट : शुक्रवार के दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई।जिसमे 25 एजेंडो पर मुहर लगी।कैबिनेट की बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (हाउस अलाउंस) दर में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. बेरोजगारी भत्ता नियमावली के तहत अगर कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करना चाहता है और उसने आवेदन किया हुआ है. लेकिन फिर भी 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मकान किराया भत्ता दर में बदलाव किया है. जिसके बाद कर्मियों के हाउस अलाउंस में एक से चार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. Y श्रेणी के शहरों में इसे 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. वहीं Z श्रेणी के शहरों में यह 7.5 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो गया है और सब-डिवीजन एवं छोटो शहरों में इसे बढ़कार 7.5 फीसदी कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के ...