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(जनशक्ति खबर) 1 जुलाई से लागू तीन नए अपराधिक कानून के लिए बिहार पुलिस की विशेष तैयारी।

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 देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. नए कानूनों को बिहार में लागू करने को लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है. साथ ही कार्ययोजना बनाकर इसके लिए पुलिस बल को पूरी तरह से तैयार किया गया है.बिहार पुलिस के अनुसार तीनों नए कानूनों के लिए राज्य के सभी थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें संबंधित थानाध्यक्षों के द्वारा स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर तीनों नये आपराधिक कानून की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी जाएगी।  थाना में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रित नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर बिहार पुलिस के द्वारा नये आपराधिक कानून के अंतर्गत किये गये बड़े बदलाव के संबंध में थानों को एक पुस्तिका उपलब्ध कराया गया है, जिसे थानाध्यक्ष के द्वारा आमंत्रित नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा एवं इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही राज्य के 25000 पुलिस पदाधिकारियों को नये आपराधिक कानून, विधि विज्ञान एवं डिजिटल पुलिसिंग में प्रशिक्षण दिए गये है. बिहार पुलिस के अन...

(जनशक्ति खबर) नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडो पर लगी मुहर,बेरोजगारी भाता नियमवाली को मिली मंजूरी।

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  उपेन्द्र सिंह का रिपोर्ट : शुक्रवार के दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई।जिसमे 25 एजेंडो पर मुहर लगी।कैबिनेट की बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (हाउस अलाउंस) दर में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. बेरोजगारी भत्ता नियमावली के तहत अगर कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करना चाहता है और उसने आवेदन किया हुआ है. लेकिन फिर भी 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मकान किराया भत्ता दर में बदलाव किया है. जिसके बाद कर्मियों के हाउस अलाउंस में एक से चार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. Y श्रेणी के शहरों में इसे 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. वहीं Z श्रेणी के शहरों में यह 7.5 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो गया है और सब-डिवीजन एवं छोटो शहरों में इसे बढ़कार 7.5 फीसदी कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के ...